मध्यप्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की सम्पन्न हुई, जिसमें सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है । इस कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा दी हैं।
डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिया है जिसमें फसल क्षतिपूर्ति संबंधी निर्णय सबसे महत्वपूर्ण हैं। RBC 6(4) में भी संशोधन कर राशि बढ़ाई गई है। उन्होने कहा कि इस मद में अधिकतम राशि देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य हैं। राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए अगले 5 सालों के लिए 7000 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई।
इसी के साथ उन्होने बताया कि बिजली विभाग के लाइनमैन को जोखिम भत्ता 1000 रूपये दिया जाएगा। ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। पन्ना जिले के दो सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। इंदौर में न्याय की प्रतिमूर्ति अहिल्यादेवी के स्मारक के लिए निशुल्क जमीन की स्वीकृति दी गई। पूर्व में स्थापित 100 दीनदयाल रसोई केंद्रों के अतिरिक्त विभिन्न नगरीय निकायों में 45 नवीन रसोई केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है।
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