मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर सुनवाई कि गई जिस पर राज्य सरकार ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की है।
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिविज़न बैंच ने इस केश में अपनी सुनवाई हुई,जिसमें राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक संस्था से 4 लाख तथा 1 अन्य से 76000 और वसूल लिए गए हैं वही बचे हुए पैरामेडीकल संस्थाओं से वसूली हेतु आरआरसी तथा कुर्की वारंट भी जारी किए जा चुके हैं।
चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार के इस जवाब पर नाराजगी जताई है वही वसूली के मामले के लंबित मामले को लेकर राज्य सरकार फटकार लगाई है
चीफ जस्टिस ने लंच के बाद फिर से केस की फिर सुनवाई करें समें हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद सरकार ने एक दस्तावेज और कोर्ट के सामने पेश किया और बताया कि 2 कॉलेजों के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं शेष के विरुद्ध भी त्वरित रूप से कार्यवाही की जा रही है।
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