भाजपा बोली-ओबीसी को न्याय दिलाएंगे, कांग्रेस की चिंता-उन लोगों का क्या होगा जो पैसा खर्च कर चुके

भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने पर कांग्रेस और भाजपा की अलग-अलग चिंताए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव स्थगित करने के फैसले पर खुशी जताते हुए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। कैबिनेट ने जिस अध्यादेश के आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे, उसे वापस लिया। अगर कैबिनेट ऐसा नहीं करती तो पंचायत के चुनाव नहीं रुकते और ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता। ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, ओबीसी वर्ग को न्याय मिले इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ा कदम उठाया था। पिछले दिनों उन्होंने यह भी कहा था कि आर्डिनेंस वापस लेकर हमने सरकार को दांव पर लगा दिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि बीजेपी के दवाब में आयोग ने चुनाव निरस्त किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को बीजेपी के दवाब में काम नहीं करना चाहिए। उन लोगों का क्या होगा जो नामांकन में पैसा खर्च कर चुके हैं। आयोग को चुनाव कराना चाहिए। सरकार को ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव निरस्त होने पर किसान नेता व मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वागत करते हुए कांग्रेस को पिछड़ों पर आघात करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ों की बात करती है, लेकिन उनके लिए काम कभी नहीं करती। राज्य सरकार खर्चे की राशि लौटाए : कांग्रेस प्रभारी चुनाव आयोग कार्य मप्र कांग्रेस जेपी धनोपिया ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त कर दिये हैं अब सरकार की ज़िम्मेदारी है, अब जबकि वो अध्यादेश जो सरकार ने बापिस लिया जिसके आधार पर 2014 के आरक्षण एवं परिसीमन पर चुनाव हो रहे थे। उसके बापिस होने पर अब वर्ष 2019 की स्थिति अस्तित्व में आ गई है इसलिये राज्य निर्वाचन आयोग को चाहिये कि अब बिना भाजपा सरकार के दबाब में आये वर्ष 2019 के आधार पर पंचायतों के चुनाव कराये।