25 से भरे जाएंगे लाड़ली बहना योजना के फार्म, जान लें ये जरूरी बात

मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी मॉनिटरिंग, समस्या समाधान के लिए जारी होगा फोन नम्बर
भोपाल। मप्र में लाड़ली बहना योजना के फार्म 25 मार्च से भरने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जान लें कि योजना के तहत किन-किन बातों का ध्यान रखना है। आवेदन 25 मार्च से प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। अनंतिम सूची 1 मई को जारी की जाएगी, जिस पर 15 मई तक आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी और 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी। योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण 10 जून को किया जाएगा। आगामी माहों में भी भुगतान के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख नियत की जाएगी।
बैठक कर तय की रणनीति
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्त मंत्री, सांसद, विधायक और कमिश्नर-कलेक्टर्स से लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन संबंधी वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री निवास स्थित कार्यालय समत्व भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 25 मार्च से प्रदेश में मातृ शक्ति की सेवा का महायज्ञ आरंभ हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 25 मार्च से आवेदन प्राप्त करना आरंभ किया जाएगा। यह साधारण कार्य नहीं, अपितु महिलाओं की जिन्दगी बदलने का मिशन है। सभी जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी योजना के क्रियान्वयन से मिशन मोड में अंतर्रात्मा से जुड़ें। योजना लागू करने की सफलता इसी में है कि हम बिना परेशानी और कठिनाई के महिलाओं के आवेदन प्राप्त करें। इसके लिए प्रत्येक ग्राम और वार्ड में संवेदनशीलता के साथ आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। जिला स्तर पर अग्रिम रूप से विस्तृत और माइक्रो प्लानिंग कर गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाएँ। गाँव और वार्ड में लगने वाले शिविरों की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
समस्या समाधान के लिए जारी होगा फोन नम्बर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन में कोई समस्या न आए, इसके लिए सतत् मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक समन्वय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी दायित्व सौंपा जा रहा है। महिला-बाल विकास विभाग की ओर से फोन नम्बर जारी किया जाएगा, जिस पर समस्या समाधान के लिए संपर्क किया जा सकेगा।
ई-केवाईसी के लिए पैसा माँगने वालों के विरूद्ध होगी एफआईआर
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-केवाईसी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति ई-केवाईसी करने के लिए पैसा माँगता है तो उसके विरूद्ध तत्काल एफआईआर कर कड़ी कार्यवाई की जाए। ई-केवाईसी के लिए बनाए गए केन्द्रों पर स्पष्ट यह लिखा जाए कि ई-केवाईसी निःशुल्क होगा। इसके लिए किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ई-केवाईसी करने का पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गाँव या वार्डों में नेटवर्क की समस्या के कारण ई-केवाईसी करने में कठिनाई हो, वहाँ की बहनों को जिला प्रशासन द्वारा वाहन की व्यवस्था कर अन्य केन्द्रों में पर ले जाकर ई-केवाईसी कराया जाए। योजना में शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित करने के लिए पम्पलेट, लोक गीतों और मुनादी करा कर प्रचार-प्रसार करें। अनंतिम सूची गाँव और वार्डों में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी।