राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अदालत में पड़े लंबित प्रकरणों के जल्द निपटारे के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया.. पूरे प्रदेश के लगभग साढ़े छै लाख से ज्यादा मामलों के निराकरण के लिए 1333 खंडपीठों का गठन किया गया और गांव से लेकर शहरों तक सभी विभागों में लोक अदालत के तहत मामलों की सुनवाई शुरू हुई।
जबलपुर में भी जजों के द्वारा सभी पक्षकारों के बीच में सुलह समझौता करने का प्रयास किया गया और प्रकरणों का शांतिपूर्ण ढंग से सभी की सहमति से निर्णय सुनाया गया जिससे सभी पक्षकार बेहद खुश नजर आए इसके साथ ही प्रकरणों के जल्द निराकरण से अदालतों का कामकाज भी आसान हुआ लोक अदालत में अपराधिक, वैवाहिक, बिजली चोरी, एक्सीडेंट बीमा क्लेम, ई-चालान और राजस्व संबंधी मामलों को सुना गया।
न्यायाधीशों का मानना है कि लोक अदालत में सभी पक्षों के बीच में सहमति बनाने में आसानी होती है तो वही कुछ बिजली चोरी के पक्षकार ऐसे भी नेशनल लोक अदालत में पहुचे जिनके मीटर उनके नाम से कही और लगे हुए है और उनके नाम से 50 हजार का बिल भी आ गया है इस बात का उन्हें जब बिजली विभाग से नोटिस मिला तब उन्हें इस बात की जानकारी लगी जिसका निपटारा करने जज के सामने रखा।
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