छत्तीसगढ़ में मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक को मंजूरी, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का भी अनुमोदन
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी साल में सबको खुश करने में लगे हुए हैं। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में बैठक में सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून, पट्टा देने और प्रदेश के विधायकों के वेतन नियम में संशोधन के प्रस्तावों पर फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। माना यह जा रहा है कि पत्रकारों के हित में यह बड़ा फैसला भूपेश बघेल की सरकार ने लिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनश्चित करने वाला पहला राज्य बन गया है। विधेयक में पत्रकारों पर हमले करने वालों पर कार्रवाई करने का प्रावधान भी शामिल होगा। साथ ही पत्रकारों के हित में अन्य प्रावधानों को विधेयक में शामिल किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया गया है।
इन पर हुआ निर्णय
कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप, नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 का भी अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना-चाक के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरमिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद अस्थाई रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया।