16th Finance Commission: सरकार केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अनुपात पर सिफारिशों के लिए इस साल 16वें वित्त आयोग के गठन किया जाना है इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।
एक अधिकारी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2026 से अगले पांच साल तक की अवधि में टैक्स के बंटवारे से जुड़े प्रावधान तय करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 16वें वित्त आयोग के सदस्यों एवं उसके क्रियाकलाप के प्रावधानों को तय करने का काम शुरू कर दिया गया है।
वित आयोग क्या है आइए समझते है
वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों के बारे में अनुशंसा करती है. यह सरकार को कर विभाजन संबंधी सिफारिशें पांच साल की अवधि के लिए सरकार के सामने रखती है पिछले वित्त आयोग ने 9 नवंबर, 2020 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसकी सिफारिशें वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए हैं।
आपको बता दे पूर्व नौकरशाह एन के सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने कर का बटबारा केंद्र और राज्यों के बीच 42% अनुपात रखने की बात सरकार के सैन रखी हुई थी। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया था और निर्धारित अवधि में वह राज्य सरकारों को अपने विभाज्य कर पूल से 42% हिस्सा दे रही है।
पिछले वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे को काबू में करने, केंद्र एवं राज्यों के कर्ज की स्थिति और अतिरिक्त उधारियों के बारे में सिफारिशें दी थीं. इसकी अनुशंसा के अनुरूप सरकार ने राजकोषीय घाटे को वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है।
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