MP News: मध्यप्रदेश के वर्तमान गृहमंत्री और भाजपा के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 19 अप्रैल को आएगा। 2017 में चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज का दोषी माना था। इसके बाद उन पर तीन साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में हारने के बाद मिश्रा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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दतिया विधानसभा सीट से विधायक नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत को चुनाव आयोग ने सही मानते हुए 2017 में आदेश जारी किया था कि नरोत्तम मिश्रा तीन साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि, मिश्रा ने इसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी। यह मामला राजनीतिक होने के कारण दबाव बन सकता था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था।
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आपको बता दे यह मामला 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है जब 46 खबरों को पेड न्यूज माना गया था जो पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में था जिसे बाद में राजनीतिक दबाब के कारण न हो इसके कारण दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था वहां से फैसला मिश्रा के पक्ष में नहीं आया। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। राजेंद्र भारती की ओर से कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम और विवेक तन्खा जैसे वरिष्ठ वकील पैरवी कर रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दो मार्च को फैसला सुनाने वाला था। हालांकि, बाद में इसे टालकर 12 अप्रैल तारीख तय हुई थी। हालांकि, बुधवार को इस विषय पर सुनवाई टाल दी गई और अब यह मामला 19 अप्रैल को सुना जाएगा। यह इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिश्रा की विधायकी और अगले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी टिकी है।
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