मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने आज अहम फैसला लेते हुए प्रदेश की 9000 छात्र-छात्राओं को देने के प्रस्ताव में मुहर लगा दी है कैबिनेट बैठक में आज तय हुआ है कि ई-स्कूटी प्रदेश के 12वीं पास उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी, जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है, यानि जो स्कूल टॉपर है सरकार उन्हे ई-स्कूटी देगी।
इसके साथ ही जिले के अंदर के ट्रांसफर से 15 से 30 जून तक के लिए बैन हटा लिया गया है। सहकारिता नीति 2023 को भी कैबिनेट से मंजरी मिल गई है और ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य भी बन गया है।
एससी/एसटी के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने 29 नई ‘समूह नल जल योजनाओं’ को मंजूरी दी।
मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी ‘शौर्य अलंकरण श्रृंखला’ के मेडल मिलने वालों को सरकार की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में बढ़त भी बहाल की गई है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी, मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
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