- जेपी नड्डा के बस्तर दौरे से पहले गरमाई राजनीति, राजभवन भी कांग्रेस के निशाने पर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले ही भाजपा और कांग्रेस में आरक्षण को लेकर तलवारें खिंच चुकी हैं। आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट से जारी हुए नोटिस पर भाजपा नेता व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक ब्रेकडाउन हो गया है। कांग्रेस की राज्य सरकार युवाओं का भविष्य खराब करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने भी भी बृजमोहन पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेता किस हैसियत से राजभवन की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण विधेयक को असंवैधानिक तरीके से रोका गया है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आरक्षण देने का काम सरकार का है, न कि राज्यपाल का। उन्होंने सलाद दी कि कांग्रेस सरकार को श्वेतपत्र जारी कर बताना चाहिए कि हाईकोर्ट में कौन-कौन से वकील लगाए हैं और क्या प्रयास किया है।
कांग्रेस ने दिया जवाब
कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के आरोपों पर कहा कि भाजपा के नेता किस हैसियत से राजभवन की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। क्या राजभवन ने उन्हें अपना प्रवक्ता रखा है? सरकार ने तो विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक को पास कराया है। विधेयक को असंवैधानिक तरीके से राजभवन में रोक कर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण विधेयक रोका गया है। सरकार और दूसरे पक्षों ने इस पर हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने इस पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस भेजा है।
भाजपा बोली, सरकार बनेगी, कांग्रेस ने कहा-माफी मांगो
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। सीएम भूपेश बघेल की भ्रष्ट और माफिया सरकार को उखाड़ फेकेंगे। चुनाव का बिगुल फूंकने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा है कि पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार ने बस्तर के लिए कुछ नहीं किया। बस्तर का आम आदमी नक्सलवाद और सुरक्षाबलों के 2 पाटों में पीस रहा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बस्तर के लोगों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर माफी मांगें।