- गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मिलेगी सजा
भोपाल। अभी तक मिलावटखोरों और खूंखार अपराधियों पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगता था। लेकिन अब राज्य सरकार इससे आगे बढ़कर गरीबों के साथ खिलवाड़ करने वाले भू माफियाओं पर भी एनएसए की कार्यवाही करने का मसौदा तैयार कर चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि ऐसे भूमाफिया जो सरकारी जमीन पर लोगों को लालच देकर बसा देते हैं उसके बाद गरीब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाते हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है।
जीरो टॉलरेंस की नीति, पूरे प्रदेश से मंगाई सूची
नवंबर में मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं इसके पहले जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार भू माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मसले की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कलेक्टर के माध्यम से ऐसे भू माफियाओं की लिस्ट मंगवा चुके हैं जिन्होंने गरीबों की सरकारी जमीन पर बसा दिया है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसे भू माफियाओं की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और ताबड़तोड़ कार्यवाही करने की भी योजना तैयार है।
गरीबों को सताने वालों की सही जगह जेल ही है
सरकार इसके पीछे तर्क दे रही है कि गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए लिहाजा जो भू-माफिया गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं उनकी सही जगह जेल ही है। लिहाजा अब इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। बकायदा मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के कलेक्टर वल्लभ भवन और पुलिस हेड क्वार्टर में अपराधियों की लिस्ट भेज रहे हैं जो जमीनों के खेल में लिप्त हैं बताया जाता है कि यह पूरी कार्यवाही बेहद गोपनीय रखी गई है जिससे कि किसी को जानकारी भी ना मिल सके। आपको बता दें कि इसके पहले भू माफिया और अपराधियों की जमीनों को भी शिवराज सरकार ने खाली करवाया है और अपराधियों पर एनएसए की कार्यवाही भी की गई है अब जब चुनावी घड़ी है तो एक बार फिर माफियाओं पर सरकार कहर बनकर टूटने की तैयारी कर चुकी है।
मुख्यमंत्री को लिस्ट कलेक्टर भेज रहे हैं
बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कौन-कौन से भू-माफिया एक्टिव है और जमीन के खेल में लिप्त हैं। उसकी जानकारी कलेक्टर वल्लभ भवन और पुलिस हेड क्वार्टर भी भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी मिलने के बाद कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा अभी तमाम लोगों की क्राईम हिस्ट्री तलाशी जा रही है। क्राइम हिस्ट्री मिलने के बाद माफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। मकसद साफ है कि कार्यवाही जल्द अंजाम देने के पीछे बड़ी वजह यह भी निकल कर आ रही है यह साल चुनावी है। लिहाजा गरीबों के बीच सरकार यह बताना चाहती है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बड़ी कार्यवाही मध्यप्रदेश में देखने को मिल सकती है।