MP : सदन में OBC आरक्षण पर श्रेय लेने की होड़, पढ़ें किसने क्या कहा..?

कमलनाथ बोले-सरकार ने माना कांग्रेस ने दिया 27 प्रतिशत आरक्षण, भूपेंद्र सिंह बोले-शिवराज सिंह का आभार, जिनके कारण मिला 27 प्रतिशत आरक्षण
भोपाल। मप्र में ओबीसी आरक्षण की गूंज फिर सुनाई देने लगी है। सदन में इस बात का श्रेय लेने की होड़ मच गई कि आरक्षण किसने दिया। भाजपा और कांग्रेस ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की कि उनकी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया है। दरअसल कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सवाल पूछा। इस पर मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि जिन मामलों में हाईकोर्ट ने रोक लगाई, उन 3 विभागों को छोड़कर सभी विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इस पर विधायक तरुण भनोट बोले कि मंत्री दो तरह की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, यह भी कह रहे कि 27 प्रतिशत आरक्षण है। मंत्री पटेल ने उनके सवाल के जवाब में कहा कि स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और पटवारी भर्ती में हाईकोर्ट की रोक है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं केवल एक ही बात जानना चाहता हूं कि किन विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है, किन में नहीं? मुझे दिलचस्पी इसलिए है, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री रहते 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था।
भूपेंद्र सिंह बोले-आपकी सरकार के समय 3 विभागों में आरक्षण पर रोक लगी थी
सदन में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का मैं आभारी हूं। उनके कारण इस मप्र में ओबीसी को 27 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण मिला। मप्र देश का पहला राज्य है जहां नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ हुए। भूपेंद्र ने कांग्रेस की ओर मुखाबित होते हुए कहा कि आपकी सरकार के समय 3 विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगी थी। कोर्ट में कांग्रेस सरकार के वक्त एडवोकेट जनरल उपस्थित नहीं हुए। 3 विभागों को छोड़कर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
कमलनाथ बोले-मंत्री जी धन्यवाद
भूपेंद्र सिंह के जवाब पर कमलनाथ ने तपाक से कहा कि मैं मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। 15 साल आपकी सरकार रही, आपने 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया। मैं 27 प्रतिशत को भी न्याय नहीं मानता। हमारे यहां ओबीसी की आबादी 50 प्रतिशत है। कमलनाथ बोले ने कहा कि 15 साल आपने नहीं दिया, हमने 15 महीने में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया।