भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और 1 मार्च को प्रदेश सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। लेकिन इससे पहले ही बजट पर सियासत भी गरमा गई है। दरअसल इस बजट सत्र के दौरान मध्यप्रदेश में पहली बार पेपरलेस यानि ई-बजट बजट पेश किया जाना है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। विधानसभा की ओर से इसके लिए सभी 230 विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट चलाने के लिए ट्रेनिंग भी विधानसभा सचिवालय कराएगा। हालांकि इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह भड़क उठे हैं। उन्होंने ई-बजट का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। बात कही है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि मध्यप्रदेश में पिछड़े तबके के विधायक हैं। उन्हें पूरी तरह से डिजिटल की जानकारी नहीं है। उन्हें पेपर न देकर, डिजिटल बजट देना तानाशाही है।
भाजपा सरकार ने खजाना लूट लिया
नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने तो पूरे प्रदेश का खजाना लूट लिया है। कांग्रेस ने जो धन-दौलत जमा की थी, उसे बेचने का काम बड़े पूंजीपतियों को किया जा रहा है। करोड़ों की जमीनों पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कब्जा है। उन्होंने ऐलान किया कि भ्रष्टाचार के जो भी मुद्दे हैं, उन्हें पूरी ताकत के साथ विधानसभा में उठाएंगे। वहीं गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह की आपत्तियों पर कहा कि डिजिटल बजट आना अच्छी शुरुआत है। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर उन्होंने कहा कि जैसा वे कहेंगे, वैसा ही करेंगे।
ई-बजट पर कांग्रेस और भाजपा का यह रूख
ई-बजट पर विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि सरकार ने इसमें भी जरूर कुछ न कुछ कारगुजारी की होगी। उन्होंने कहा कि यह भी ईवीएम की तरह होगा, जिसमें छेड़छा़ड की जा सकती है। वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओडिशा की विधानसभा में अभी ई-बजट आया है। देश की दूसरी विधानसभाओं में भी ई-बजट आ रहा है। हम धीरे-धीरे तकनीक का उपयोग करेंगे तो एक टैबलेट पर सारी जानकारी होगी। इससे वित्तीय खर्च भी कम आएगा। विधायक भी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे। हालांकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर कुछ नहीं कहा।
MP में E-BUDGET पर महाभारत..! नेता प्रतिपक्ष ने बताया तानाशाही, BJP ने यह कहा..?
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