Homeताजा ख़बरलाड़ली बहना योजना का मंत्रि-परिषद में अनुमोदन, जानें कौन-कौन दायरे में आएगा..?

लाड़ली बहना योजना का मंत्रि-परिषद में अनुमोदन, जानें कौन-कौन दायरे में आएगा..?

  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय

भोपाल। प्रदेश में इन दिनों महिलाओं में एक ही चर्चा है कि उन्हें हर महीने 1000 रूपए मिलेंगे या नहीं। बहरहाल अगले माह योजना लांच होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निवास कार्यालय समत्व भवन में मंत्रि- परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्वालंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार को बनाए रखने एवं महिलाओं की परिवार में निर्णय की भूमिका सुदृढ़ किए जाने के लिए “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023“ का अनुमोदन किया। योजना में समय-सीमा में स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।

ये-ये महिलाएं होंगी पात्र

  • प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के बीच की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ मिलेगा।
  • प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रूपये तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।
  • योजना में समस्त आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और ये निःशुल्क होंगे।
  • हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर “आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र“ देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हितग्राहियों को 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि खाते में जमा की जाएगी।

महिलाओं का अपना तो सरकार का अपना फायदा

योजना से महिलाओं में उत्साह है कि उन्हें सालभर में बैठे-बिठाए 12 हजार रूपए मिल जाएंगे। हालांकि इसमें इनकम टैक्स पेयर और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाली महिलाएं शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा ढाई लाख रूपए सालाना आमदनी वाली महिलाएं भी योजना से बाहर हो जाएंगी। बहरहाल सरकार इस योजना के बूते 2023 की नैया पार लगाना चाहती है। वैसे भी यह योजना 5 साल के लिए है। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की कतार लगना तो स्वभाविक ही है।

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